कृषीपंप वीज थकबाकीदारांसाठी राज्य सरकारचा महत्वाचा निर्णय

किसानवाणी :
नवीन कृषीपंप वीज धोरण २०२० अंतर्गत कृषी वीज देयक थकबाकीदारांना वीजबिल भरण्यासाठी आकर्षक सवलत देण्यात येणार आहे. यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना १५ हजार कोटी रूपयांची माफी मिळणार आहे. मंत्रालयातील विधीमंडळ वार्ताहर संघ येथे ‘कृषीपंप वीज धोरण २०२०’ संदर्भात माहिती देण्यासाठी पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी ही माहिती दिली. 

ऊर्जामंत्री राऊत या धोरणाबद्दलची माहिती देताना म्हणाले, कृषीपंपांना नवीन वीज जोडणी देणे, कृषी वाहिन्यांवर दिवसा आठ तास वीज पुरवठा करणे, पंपाकरिता पायाभूत सुविधा उभारणे आणि टप्प्याटप्प्याने सवलती देत थकबाकी वसुल करणे या बाबी प्रामुख्याने या धोरणात समाविष्ट आहेत. २०१८ मार्चपूर्वीच्या वीज जोडणी प्राधान्याने देऊन नव्याने वीज जोडणीसाठी आलेल्या दोन लाखापेक्षा जास्त अर्जानुसार वीज जोडणी देण्याचा शासन प्रयत्न करणार आहे. कृषी क्षेत्राची सुमारे ४० हजार कोटी रुपयांची थकबाकी असून, शासनाकडून २०१२ पासून अनुदानात कोणतीही वाढ झालेली नाही. थकबाकी वसुल करण्याच्या योजनेला तीन वर्षाची मुदत असून लघु व उच्चदाब तसेच जलसिंचन योजनेचे सर्व ग्राहक योजनेत सहभागी होऊ शकतील.

२०१५ पूर्वीची थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांचे विलंब शुल्क आणि व्याज पूर्णतः माफ करण्यात येणार असून केवळ मूळ रक्कम वसुल करण्यात येणार आहे. २०१५ नंतरच्या थकबाकीबाबत विलंब शुल्क माफ करून व्याजदर सध्याच्या १८ टक्क्याऐवजी ८ ते ९ टक्के आकारण्यात येणार आहे. अशा प्रकारे टप्प्याटप्प्याने  शेतक-यांची थकबाकी वसुल करण्यात येणार आहे. याचबरोबर पहिल्या वर्षात थकबाकीचे जेवढे पैसे शेतकरी भरतील तेवढीच रक्कम त्यांना क्रेडीट देण्यात येणार आहे. यांनतरच्या वर्षात भरलेल्या पैशाच्या २० टक्के क्रेडीट देण्यात येणार आहे. या थकबाकीतून मिळणा-या शुल्कामधून ३३ टक्के ग्रामपंचायतीला हद्दीतील विजेच्या पायाभूत सुविधा तसेच सेवा सुधारणेसाठी देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.