HomeयोजनाPM किसान योजनेच्या नियमांमध्ये बदल

PM किसान योजनेच्या नियमांमध्ये बदल

किसानवाणी : 
पंतप्रधान किसान सन्मान निधीचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ही महत्वाची बातमी आहे. पंतप्रधान किसान निधीच्या नियमांमध्ये (PM Kisan Rule Change) मोदी सरकारने मोठे बदल केले असून ज्या शेतकर्‍यांच्या नावावर शेती आहे, त्यांनाच आता फक्त या योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे. या योजनेंतर्गत आतापर्यंत अनेक प्रकारच्या चुका समोर आल्यात, त्यामुळे सरकारने सरसकट निधीचा लाभ देणे बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

आता या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आपल्याला नावावर शेतजमीन करून घ्यावी लागणार आहे. अद्यापही असे बरेच शेतकरी आहेत, ज्यांनी त्यांच्या नावावर शेतजमीन केलेली नाही. या नवीन नियमाचा परिणाम योजनेशी संबंधित जुन्या लाभार्थ्यांवर होणार नाही, असेही सरकारने म्हटले आहे. 

काय झालाय बदल?
नवीन नोंदणी घेत असलेल्या अर्जदारांना आतापासून अर्जांच्या जागेचा भूखंड क्रमांक द्यावा लागेल. ज्या लोकांचे संयुक्त कुटुंब आहे, त्यांना त्यांच्या मालकीची जमीन त्यांच्या नावावर करून घ्यावी लागेल. तरच ते या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. जर शेतकर्‍यांनी जमीन विकत घेतली असेल, तर त्यात कोणतीही अडचण येणार नाही.

या लोकांना फायदा नाही
जर एखादा शेतकरी शेती करतो, पण शेतात त्याच्या नावावर आणि वडिलांच्या किंवा आजोबांच्या नावावर जमीन नसेल तर त्याला वर्षाकाठीस 6000 रुपयांचा लाभ मिळणार नाही. जमीन शेतकऱ्याच्या नावे असावी लागेल. एखादा शेतकरी दुसर्‍या शेतकर्‍याकडून भाड्याने जमीन घेतल्यास त्यालाही योजनेचा लाभ मिळणार नाही. पंतप्रधान किसान योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकर्‍यांच्या नावावर जमिनीची मालकी असणे आवश्यक आहे. जर शेतकरी किंवा कुटुंबातील कोणी घटनात्मक पदावर असेल तर त्याला त्याचा लाभ मिळणार नाही. 10000 रुपयांपेक्षा जास्त मासिक पेन्शन असणाऱ्या सेवानिवृत्त निवृत्तीवेतनधारकांनाही याचा लाभ मिळणार नाही.

पंतप्रधान किसान सन्मान निधीच्या अंतर्गत शेतकऱ्यांना ऑनलाईन अर्ज करावा लागतो, त्यानंतर ते अर्ज राज्य सरकार, तुमच्या महसुलाची नोंद, आधार क्रमांक आणि बँक खाते क्रमांक पडताळणी केला जातो. राज्य सरकार आपल्या खात्याची पडताळणी करेपर्यंत पैसे येत नाहीत. राज्य सरकार पडताळणी करताच एफटीओ तयार होते, त्यानंतर केंद्र सरकार ही रक्कम खात्यात वर्ग करते.

पंतप्रधान किसान सन्मान निधी म्हणजे काय?
पीएम किसान सन्मान निधी अंतर्गत केंद्र सरकार दरवर्षी शेतकऱ्यांना सहा हजार रुपये देते. सरकारचे उद्दिष्ट हे आहे की, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करावे, म्हणून केंद्र सरकार पैसे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे वर्ग करते. सरकार एका वर्षामध्ये तीन हप्त्यात हे सहा हजार रुपये देते. एक हप्ता 4 महिन्यांत येतो. प्रत्येक हप्त्यात 2 हजार रुपये दिले जातात. मिळालेल्या आर्थिक मदतीच्या सहाय्याने शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेतीसाठी लागणाऱ्या शेती निविष्ठा खरेदी कराव्या जेणेकरून ऐनवेळी शेतकऱ्यांना येणाऱ्या आर्थिक अडचणीमधून त्यांची सुटका होईल, असा सरकारचा उद्देश आहे.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments