किसानवाणी : राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने एप्रिल 2015 ते 31 मार्च 2019 या काळातील थकबाकीदार शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली. नियमित कर्जदारांना प्रत्येकी 50 हजारांचे प्रोत्साहनपर अनुदान तर दोन लाखांवरील शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफीचा लाभ मिळेल, असे जाहीर केले. परंतु, कोरोनामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती बिघडल्याचे कारण सांगून आता दोन लाखांवरील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा निर्णयच झाला नसल्याची भूमिका घेतली आहे. सकाळ वृत्तसमुहाने याबाबत बातमी दिली आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेच्या माध्यमातून भाजप- शिवसेना युती सरकारने राज्यातील थकबाकीदार शेतकऱ्यांना दीड लाखाची कर्जमाफी दिली. नियमित कर्जदारांना प्रत्येकी 25 हजारांचे प्रोत्साहनपर अनुदान दिले, तर दीड लाखांवरील थकबाकीदार शेतकऱ्यांना ‘ओटीएस’च्या (एकरकमी परतफेड योजना) माध्यमातून थकबाकीची उर्वरित रक्‍कम भरलेल्यांनाही लाभ दिला.
कालांतराने राज्यात शिवसेनेला सोबत घेऊन महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाले आणि फडणवीस सरकारच्या कर्जमाफीच्या रकमेत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार एप्रिल 2015 ते मार्च 2019 या काळातील थकबाकीदार शेतकऱ्यांना दोन लाखांची कर्जमाफी जाहीर केली आणि 36 लाख 64 हजारांपैकी 35 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना लाभही दिला. आता नियमित कर्जदारांसाठीही 11 ते 14 हजार कोटींपर्यंत प्रोत्साहनपर अनुदान द्यावे लागणार आहे. परंतु, दोन लाखांवरील थकबाकीदार शेतकऱ्यांची संख्या 15 लाखांहून अधिक आहे. त्यांच्यासाठी सरकारच्या तिजोरीत पैसा नाही. त्यामुळे त्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यासंदर्भात अजून काहीच निर्णय झाला नसल्याचे सहकार मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
महात्मा जोतिबा फुले कर्जमाफी योजनेअंतर्गत दोन लाखांपर्यंतच्या थकबाकीदार कर्जदारांना कर्जमाफी मिळाली. उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांसह नियमित कर्जदारांना प्रत्येकी 50 हजारांचा लाभ मिळेल. दोन लाखांवरील थकबाकीदारांच्या कर्जमाफीसंदर्भात काहीच निर्णय झालेला नाही.
सहकार मंत्री – बाळासाहेब पाटील
नुकतेच अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांनी दोन लाखांवरील थकबाकीदार शेतकऱ्यांचाही भविष्यात विचार होणार आहे. त्याचबरोबर ज्यांनी नियमित कर्जफेड केली त्यांचाही विचार होणार आहे. कोविडमुळे राज्याची आर्थिक परिस्थिती संकटात आल्यानं पुढील काळात यावर योजना जाहीर करून अंमलबजावणी केली जाईल असे स्पष्ट केले होते. परंतु सहकारमंत्र्यांनी मांडलेल्या भूमिकेमुळे २ लाखावरील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळणार की नाही याबाबत आता साशंकता निर्माण झाली आहे.
