बांबू उद्योगात अगणित संधी, तरुण नेतृत्वाने पुढाकार घ्यावा..!

किसानवाणी :
भारत बांबूचे नैसर्गिक उत्पत्ती क्षेत्र व लागवडीच्या बाबतीत जगात सर्वात पुढे आहे. तरीही उत्पादन व मुल्यवर्धनात बराच मागे आहे. याचं कारण आतापर्यंत आपण बांबूकडे एकात्मिक मुल्य साखळीच्या दृष्टीकोनातून पाहिलेच नाही. त्यामुळे त्यातील संधींचा लाभ घेण्यात आपण मागे पडलो आहोत. प्रत्येक शिवारात बांबूच्या शेतकरी उत्पादक कंपन्या उभ्या राहिल्या पाहिजेत. त्यासाठी शेतीतील तरुण ध्येयनिष्ठ नेतृत्वाने पुढे येणे गरजेचे आहे.

मागणी आहे तरीही…
बांबू एक कल्पवृक्ष आहे. त्याचे उपयोग अगणित आहेत. शेतकरी, पर्यावरण आणि अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने असणारे बांबूचे महत्व मोठे आहे. देशाच्या पंतप्रधानांपासून ते प्रशासनातील अधिकाऱ्यांपर्यंत प्रत्येक जण बांबूचे महत्व जाणून आहेत. देशात, राज्यात ही लागवड वाढली पाहिजे असे सातत्याने बोलले जाते. मात्र तरीही बांबूच्या व्यावसायिक वाढीचे चित्र मात्र तितकेसे समाधानकारक दिसत नाही.
बांबूच्या मुल्यवर्धित उत्पादनांची जगाची आणि देशाची बाजारपेठ प्रचंड मोठी आहे. फर्निचर उद्योगात जागतिक पातळीवरील स्वीडन येथील ‘आयका सुपर मार्केट’ आणि त्यांची जगभरातील किरकोळ विक्रीची शृंखला यांनी बांबू उत्पादनांना प्राधान्य दिले आहे. बांबूला अशी मागणी वाढत असताना त्यातील संधीही वाढत आहे.
भारतात बंगळुरु येथे होणारे नवीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळ पूर्णपणे बांबूच्या उत्पादनांपासून बनवले जात आहे. हा प्रकल्प तब्बल साडेतीन हजार कोटी रुपयांचा आहे. बांबूतील संधींची झलक या उदाहरणातून आपल्याला मिळते. एकीकडे हे चित्र असताना दुसरीकडे शेतकरी म्हणून आपण या व्यावसायिक संधींपासून कोसो मैल दूर असल्याचेच चित्र दिसते. हा विरोधाभास का आहे? नक्की चुकते कुठे?

बोलाचीच कढी..
राष्ट्रीय बांबू मिशनच्या माध्यमातून बांबू पिकाच्या लागवडीला प्रोत्साहन देण्याविषयी, मोठ्या प्रमाणावर अनुदान देण्याविषयी बोलले जाते. त्यातून काही बांबूच्या रोपवाटिका उभ्या राहत आहेत. उतीसंवर्धनाच्या प्रयोगशाळा उभ्या राहताहेत. हे होत असताना त्या रोपवाटिकेतील रोपे मागणीअभावी पडून आहेत. अशाही बातम्या येताना दिसताहेत.
बाजारात बांबूला प्रचंड मागणी असताना, सरकारी पातळीवरुन प्रोत्साहन असतानाही बांबूच्या लागवडीसाठी शेतकरी उदासिन का आहे? लागवडीसाठी पुढाकार घेताना का दिसत नाही?
बांबूतील व्यावसायिक भाग समजून घेण्याची गरज आहे. बांबू लागवड केल्यानंतर उत्पादन सुरु होण्यास ४ ते ५ वर्षे लागतात. एकरी ४० टनाचे उत्पादन बांबूचे मिळते. उत्पादन ५ व्या वर्षापासून सुरु होते. या ५ वर्षाच्या काळात जर त्या शेतीतून उत्पन्न मिळाले नाही तर शेतकरी या पिकांत रस घेण्याची सुतराम शक्यता नसते. उत्पादनासाठी ५ वर्षे थांबणे हे शेतकऱ्याला परवडणारे नसते. त्यासाठी त्याला चांगल्या आंतरपिकाचा पर्याय असणे आवश्यक आहे.
त्या बरोबरच बांबूच्या विक्रीच्या बाबतीत खात्रीशीर व्यवस्था उभी राहणे गरजेचे आहे. साखर कारखानदारी उभी राहिली म्हणून लोकांनी ऊस लागवड वाढवली हे सर्वश्रुत आहे. ऊस तोडून नेण्यापासून ते अंतिम टप्प्यातील साखरेच्या उत्पादनाच्या विक्रीपर्यंत व्यवस्था साखर कारखानदारीमुळे उभी राहिली. बांबूच्या बाबतीत तशी शाश्वत व्यवस्था अजून उभी राहिली नाही. आपल्याकडे बल्लार, चंद्रपूर भागात काही पेपर मिल उभ्या राहिल्यात. अशा व्यवस्था मराठवाडा, विदर्भ, दक्षिण महाराष्ट्र, कोंकण या भागात होणे गरजेचे होते. तशा त्या झाल्या नाहीत. राज्यातील या भागात बांबू लागवडीला वाव असतानाही त्यातील पूरक व्यवस्था या भागात उभ्या न राहिल्यामुळे आपलं धोरण हे ‘बोलाचीच कढी, बोलाचाच भात, जेवुनिया तृप्त कोण झाला?‘अशाच स्वरुपाचे राहिले आहे.

बांबू शेती फायद्याची..
एका एकराच्या बांबूतून कमीत कमी एक लाख रुपये एका एकराच्या बांबूतून मिळणे सहज शक्य आहे. लागवडीत १० फूट बाय ५ फूट अंतरात एकरी ६०० झाडे बसतात. एका झाडापासून ८ काठ्या अशा ५००० काठ्या एका एकरात मिळणे शक्य आहे. प्रति काठीला ३० रुपये दर धरला तर एका एकरातून दीड लाख रुपयाचे उत्पन्न मिळणे शक्य आहे. ४० टन गुणिले ३ रुपये म्हणजे सव्वा लाख रुपये. निलगिरी किंवा सुबाभळाच्या लाकडालाही किमान ३ रुपये दर मिळतो. बांबूला त्याहून अधिक दर मिळायला काही अडचणच नाही.
बांबूचा खाली पडणारा पालापाचोळा याचा वापर खतनिर्मितीसाठी होऊ शकतो त्यामुळे लागणाऱ्या आगीवर प्रतिबंध होवून त्याचा फायदा होवू शकतो.
केवळ बायोमास इतकाच बांबूचा लाभ नाही. बांबूचा खरा लाभ आहे तो मुल्यवर्धित उत्पादने करण्यात. फर्निचर व इतर उत्पादने, अगरबत्तीचे साहित्य, टुथब्रशची दांडी अशा गोष्टी तयार करण्यात बांबूला जास्तीचे मुल्य मिळते.

मुल्य साखळीच हवी..
मुल्यसाखळीच्या स्वरुपात बांबूला बघणे गरजेचे आहे. त्यामुळे चांगल्याप्रकारच्या गुणवत्तापूर्ण चांगल्या रोपांची निर्मिती तसेच लागवडीपासूनचे संपूर्ण मार्गदर्शन करणे. त्याचबरोबर त्याला आंतरपिकाची जोड देवून ४-५ वर्षांचं अर्थशास्त्र प्रस्थापित करणं. त्यानंतर त्या बांबूचा १०० टक्के उपयोग होईल. अशा प्रकारची एकात्मिक प्रक्रिया यंत्रणा तयार करणे. जिथे बांबूच्या प्रत्येक भागाचा वापर होतोय. फर्निचर, प्लायबोर्ड अशी विविध प्रकारची उत्पादने एकाच जागेवर तयार होताहेत. अशी बांबू शेती शाश्वत करणारी आणि शेतकऱ्याला खात्रीशीर उत्पन्न मिळणारी व्यवस्था उभी राहिली तर बांबू झपाट्याने महाराष्ट्रात वाढायला लागेल. त्यातून महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेत भर पडू शकते.
द्राक्ष उत्पादक म्हणून माझा स्वत:चा अनुभव आहे. साधारण २० वर्षांपुर्वी २००० च्या दरम्यान द्राक्षबागेला लागणारा बांबू ६ रुपये नगाच्या दरम्यान मिळायचा. तो आता २५ रुपयांपर्यंत वाढला आहे. मधल्या काळात किमतीत ४ पटीने वाढ झाली आहे. नाशिक सारख्या एकाच जिल्ह्यातील द्राक्ष आणि टोमॅटो या पिकांसाठीची बांबूची मागणी पाहिली तर या एकाच जिल्ह्यात फक्त शेतीसाठीच्या बांबूची १०० कोटीपेक्षा जास्त किंमतीची उलाढाल होते.
दुसरीकडे नाशिक जिल्ह्यातील दुर्गम आदिवासी भाग पेठ, सुरगाणा, त्र्यंबकेश्वर येथील वनविभागात २० वर्षांपुवी बांबू लिलावासाठी येत असे. आता ते चित्र दिसत नाही. बांबूची तोड मोठ्या प्रमाणावर झाली आहे. नवीन लागवड झाली नाही. या स्थितीत मागणी आहे पण पुरवठा नाही अशी दरी निर्माण झाली आहे. त्यामुळेच बांबूचे दर वाढले आहेत. ही स्थिती फक्त शेतीसाठी लागणाऱ्या बांबूंची आहे. बांबूपासून तयार होणारे उच्चमूल्य असणारी उत्पादने फर्निचर, अगरबत्ती यासाठीही बांबूचा तुटवडा आहे. या बाजारात अजून संधी आहेत.

आश्वासक बेटे..
मागील २० वर्षात बांबू शेतीच्या क्षेत्रात वैयक्तिक पातळीवर पुढाकार घेतलेली राज्यात अनेक उदाहरणे आहेत. बांबू सोसायटी ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष सुनील जोशी, ‘सह्याद्रीतील बांबू’ या विषयात पीएचडी केलेले डॉ. हेमंत बेडेकर, कुडाळ येथील कोनबॅक संस्थेचे संजीव कर्पे, पुण्यात बांबू पासून टुथब्रश निर्मितीचा कारखाना उभारणारे ‘बांबू इंडिया’चे योगेश शिंदे ही काही आश्वासक बेटे बांबूच्या क्षेत्रात चांगले योगदान देत आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यात डि.वाय.पाटील साखर कारखान्यात बांबूचे अवशेष व पालापाचोळ्यापासून वीजनिर्मितीचे यशस्वी प्रयोग सुरु आहे. गडचिरोलीत वायुनंदना संस्थाही दुर्गम भागात वीजनिर्मिती करीत आहे. या सगळ्यांचे प्रयत्न स्तूत्य आहेच.
हे प्रयत्न सामुहीक पातळीवर होणे आणि त्यातून मजबूत मुल्यसाखळी उभी राहणे गरजेचे होते. या बाबींकडे मात्र दुर्लक्षच झाले आहे.

तरुण नेतृत्वाने पुढाकार घ्यावा..
त्यादृष्टीने आता खऱ्या अर्थाने प्रयत्न होणे गरजेचे आहेत. सरकारची धोरणे त्या दृष्टीने अनुकूल आहेत. सरकारी पातळीवरुनही प्रोत्साहन मिळत आहे. प्रत्यक्ष क्षेत्रात काम करणारे आणि किमान पाच दहा वर्षे बांबू याच विषयाला वाहून घेऊन पूर्ण त्या मुल्यसाखळ्या उभ्या करणारी एक नवीन नेतृत्वाची फळी निर्माण होणे गरजेचे आहे. त्या दृष्टीने आपण पाऊले टाकली तर महाराष्ट्रात एक विदर्भ, मराठवाडा, कोकण, खानदेश या सारख्या बांबू उत्पादक भागात आपण साखर कारखानदारी सारख्या व्यवस्था उभ्या करु शकतो. बांबू पिकापासून मुल्यवर्धित उत्पादने ते बाजारापर्यंत मजबूत मुल्यसाखळी उभारण्यासाठी बांबू उत्पादक शेतकऱ्यांनी एकत्र येवून शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन कराव्यात. विविध भागातील कंपन्यांचे फेडरेशन व्हावे. व त्यातून बांबूचा महाराष्ट्राचा ब्रॅण्ड विकसित करावा. हे शक्य आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांतील तरुण नेतृत्वाने पुढाकार घेतला पाहिजे.


विलास शिंदे
व्यवस्थापकीय संचालक
सह्याद्री फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनी, मोहाडी, जि. नाशिक

(सदर लेख अॅग्रोवन दैनिकात पूर्वप्रकाशित)