किसानवाणी :
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याची आर्थिक घडी विसकटल्याने राज्य सरकारने अनेक योजनांना कात्री लावणे सुरू केले आहे. राज्यातील मागासवर्गीय अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी राबवण्यात येणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेला देखील राज्य शासनाने कात्री लावत काही काळासाठी ही योजना स्थगित केल्याची माहिती आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारचे उत्पन्न घटल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे कळते.
राज्यातील मागासवर्गीय शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी आणि त्यांच्या शेतीला शाश्वत सिंचनाची सोय उपलब्ध करून देण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना राबवली जाते. या योजनेच्या माध्यमातून विहीर खोदणे, बांधकाम, वीज जोडणी, विद्युत पंप खरेदी, ठिबक आणि तुषार संच या बाबींसाठी ३ लाख रूपयांपर्यंत आर्थिक मदत केली जाते. याबरोबरच शेततळे, विहीरीतील बोअरवेल इत्यादीसाठीही अनुदान दिले जाते.
कृषी आयुक्तालयाने याबाबत नुकतेच एक पत्र जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि कृषि विकास अधिकारी यांना पाठवले आहे. यामध्ये २०२०-२१ मधील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर योजनेच्या अंमलबजावणीस तात्पुरती स्थगिती दिली असल्याचे स्पष्ट केले आहे. राज्य शासनाने घेतलेल्या या निर्णयाने राज्यातील मागासवर्गीय शेतकऱ्यांमध्ये मात्र नाराजीचा सूर उमटत आहे.
