‘शेतकरी वाटा वसुली’ घोटाळ्यात कृषि विभागातील ४० अधिकाऱ्यांची नावे

किसानवाणी : राज्यात गाजत असलेल्या कथित अवजारे व शेतकरीवाटा घोटाळ्यातील वसुलीसाठी तयार करण्यात आलेल्या अहवालात कृषी खात्यातील ४० बड्या आजी- माजी अधिकाऱ्यांची नावे नमूद करण्यात आलेली आहेत. मात्र हा घोटाळा नसून आम्ही पूर्णतः निर्दोष आहोत, असा दावा यातील बहुतेक अधिकाऱ्यांनी केला आहे.

महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाने २००७ ते २०१७ या कालावधीत विविध केंद्र व राज्य पुरस्कृत योजनांमधील अनुदानावर शेतकऱ्यांना विविध कृषी अवजारे व सामग्रीचा पुरवठा केला आहे. ही साधने मिळण्यासाठी आधी शेतकऱ्यांना ५० टक्के रक्कम ‘शेतकरीवाटा’ म्हणून कृषी खात्याकडे जमा करावी लागते. शेतकऱ्यांकडून घेतलेली हीच लोकवाट्याची अंदाजे २२ कोटींची रक्कम अधिकाऱ्यांनी महामंडळाला न देता स्वतःकडे ठेवली आहे, असा संशय आहे. यातील आठ कोटींच्या रकमेचा हिशेब लागला असून, त्याबाबत चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. 

ठेकेदारांना अवजारांचा पुरवठा आदेश देणारे तसेच लोकवाट्याच्या वसुलीत दिरंगाई दाखविल्याबद्दल काही जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांना आता कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. शिल्लक अवजारे किंवा शेतकरीवाटा या मुद्द्यांवर समाधानकारक खुलासा करण्याचे आदेश त्यांना देण्यात आलेले आहेत. मात्र आता नेमका काय खुलासा करायचा, चौकशीच्या जाळ्यातून कसे सुटायचे, अशी विचारणा अधिकाऱ्यांकडून एकमेकांकडे सुरू केली आहे. 

‘‘कृषी खात्यात आम्ही कोणताही गैरव्यवहार केलेला नाही. निवृत्तीनंतर आम्हाला त्रास देण्याचे हे उपद्‌व्याप सुरू आहेत. मुळात कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्याला सेवेतील वसुलीबाबत निवृत्तीनंतर जबाबदार धरता येत नाही. आम्ही गैरव्यवहार केला असल्यास कृषी आयुक्तालयाचा आस्थापना विभाग त्या वेळी झोपा काढत होता काय, आम्हाला निवृत्त करताना, पदोन्नती देताना किंवा बदली करताना वेळोवेळी विचारणा का केली गेली नाही. आधी आस्थापना विभागाचीच चौकशी झाली पाहिजे,’’ अशी संतप्त प्रतिक्रिया एका माजी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्याने व्यक्त केली आहे.  

सामूहिक गैरव्यवहाराचा हा प्रकार आहे. यात विविध जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांनी चार कोटी ६३ लाख रुपये तर जिल्हा कृषी विकास अधिकाऱ्यांनी अडीच कोटीचा घोटाळा केलेला आहे. यात २५७ अधिकारी गुंतलेले आहेत. अधिकारी दोषी असल्यानेच कृषी आयुक्तांनी चौकशी सुरू केली आहे. हा घोटाळा दडपडल्यास कोणी न्यायालयात गेल्यास हे प्रकरण आणखी गंभीर होईल.


– उच्चपदस्थ अधिकारी

संदर्भ – अॅग्रोवन