‘हा’ निर्णय लागू झाल्यास पीएम किसान योजनेचे आत्तापर्यंत थकीत हप्ते देखील मिळणार

किसानवाणी : 
पश्चिम बंगालच्या निमित्ताने PM किसान योजनेत (Pradhan mantri kisan samman Nidhi scheme) मोठे बदल करण्याची तयारी सुरू आहे. असे झाल्यास नव्याने नोंदणी झालेल्या शेतकर्‍यांच्या हाती अधिक पैसे पडणार आहेत. जेव्हा एखादा शेतकरी अर्ज करेल, तेव्हा त्याला आधीच्या हप्त्यांचे पैसे मिळतील. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी पश्चिम बंगालच्या शेतकऱ्यांच्या संदर्भात हे विधान केले आहे.  शहा यांनी तेथील शेतकऱ्यांना सांगितले की, “ पश्चिम बंगालमध्ये भाजपचे सरकार आल्यास पहिल्याच मंत्रिमंडळात आम्ही मागच्या 12,000 रुपयांसह 6000 रुपये देऊ. म्हणजेच आपल्या खात्यात 18,000 रुपये हस्तांतरित केले जाणार आहेत.” आतापर्यंत पश्चिम बंगालच्या एकाही शेतकऱ्याला या योजनेचा लाभ मिळालेला नाही. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी त्यांच्या राज्यात प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेची अंमलबजावणी करण्यास नकार दिला आहे.

69 लाख शेतकर्‍यांचे 9,660 कोटींचे नुकसान
निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शहा यांचे विधान गेमचेंजर ठरू शकते. परंतु अशी मागणी यापूर्वीच करण्यात आलीय. सध्या पश्चिम बंगालमध्ये (West Bengal) पंतप्रधान किसान योजना हा निवडणुकीचा मुद्दा बनला आहे. कारण सुमारे 69 लाख शेतकऱ्यांचे 9,660 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.

राज्य सरकारने बंदी असूनही तेथील 24,41,130 शेतकऱ्यांनी स्वत: ऑनलाईन अर्ज केले आहेत. परंतु तांत्रिक कारणांमुळेही मोदी सरकार थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे पाठविण्यास सक्षम नाही. कारण पडताळणीचे काम राज्याचे आहे. राजकीय पक्षांसाठी यापेक्षा चांगला मुद्दा असू शकत नाही, त्यामुळेच अमित शाह म्हणत आहेत, “मोदी जी देशभरातील शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6000 रुपये पाठवतात, पण बंगालमधील शेतकऱ्यांनी ममतादीदींचं काय वाईट केले आहे ?”

पंतप्रधान किसान योजनेचं बजेट
पंतप्रधान किसान योजना डिसेंबर 2018 मध्ये अनौपचारिकरित्या सुरू केली गेली. त्याअंतर्गत 2 हेक्टरपर्यंत जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना वर्षाकाठी 6000 रुपये द्यायचे होते. आर्थिक वर्ष 2018-19 मध्ये त्याचे बजेट 20,000 कोटी ठेवले होते. 2019-20 मध्ये अर्थसंकल्पात हे बजेट 75,000 कोटी करण्यात आले. 2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर सर्व 14.5 कोटी शेतकऱ्यांसाठी ही अंमलबजावणी करण्यात आली. 2020-21 देखील हे बजेट 75 हजार कोटी होते. आतापर्यंत 1,70,000 कोटींच्या बजेटवर केवळ 1,15,000 कोटी रुपये खर्च झालेत. त्यामुळे यावेळी हे बजेट 65,000 कोटी करण्यात आले.

संपूर्ण बजेट का खर्च केले नाही?
संपूर्ण अर्थसंकल्प शेतकर्‍यांवर खर्च झाला नाही, कारण सर्वांना डिसेंबर 2018 पासून लाभ मिळाला नाही. ज्या व्यक्तीने अर्ज केला आणि त्याला मंजुरी मिळाली, त्यानंतरचा त्याला हप्ता मिळू लागला. या योजनेंतर्गत आतापर्यंत 11.52 कोटी शेतकर्‍यांना लाभ मिळाला. सातवा हप्ता जाहीर झाला आहे. परंतु सर्व लाभार्थ्यांना 14-14 हजार रुपये मिळाले नाहीत. काहींना 2000, काहींना 4000 आणि काहींना 14,000 रुपये मिळालेत. ज्याची नोंदणी सुरुवातीस झाली त्यास अधिक फायदा मिळाला. ज्याला नंतर फक्त 2000 रुपये मिळालेत.

सर्व शेतकर्‍यांना मिळावी जुन्या हप्त्याची रक्कम
या योजनेत नोंदणी केलेल्या कोणत्याही शेतकऱ्याला त्याचा संपूर्ण लाभ मिळावा, अशी मागणी किसान शक्ती संघाकडून यापूर्वीच केली गेली आहे. डिसेंबर 2018 पासून त्याला जोडून पैसे दिले जावे. कारण तो शेतकरी आधी होता आणि अजूनही आहे. पण त्यानंतर या मागणीवर सरकारचा कोणताही परिणाम झालेला नाही. संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह म्हणतात की, निवडणुकीच्या बहाण्याने नव्याने नोंदणीकृत शेतकर्‍यांना जुने हप्त्ये देण्यास सरकार इच्छुक असेल तर ही चांगली गोष्ट आहे. जर पश्चिम बंगालवर नियम लागू असेल तर तो संपूर्ण देशासाठीही लागू करावा लागेल. याचा सर्वांनाच फायदा होईल.