किसानवाणी | महाविकास आघाडी सरकारने सत्ता स्थापन करतेवेळी राज्यातील थकबाकीदार शेतकऱ्यांचे दोन लाखापर्यंत कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर जे शेतकरी नियमित कर्जफेड करतात अशा शेतकऱ्यांनाही 50 हजार रुपये प्रोत्साहनपर सानुग्रह अनुदान देण्याचे ठरविण्यात आले होते.
कालांतराने कोरोना चे संकट उद्भवल्याने राज्याची आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली. त्यानंतर कोरोनाचे संकट आणि राज्याची आर्थिक स्थिती सांभाळत कर्ज थकबाकीदारांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यात आला. परंतु ज्या शेतकऱ्यांनी नियमितपणे कर्जफेड केली आहे अशा शेतकऱ्यांच्या पदरी मात्र अद्याप निराशाच पडली आहे. या पार्श्वभूमीवर नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना तीन लाखापर्यंत शून्य व्याजदराने कर्ज देण्याचे ठरवल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. त्यामुळे नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना भविष्यात प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाणार की नाही याबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे.
यापूर्वी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांनी नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजारांचे सानुग्रह अनुदान देण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे अद्यापही अशा पात्र शेतकऱ्यांना सानुग्रह अनुदान मिळण्याची आशा आहे.
परंतु अद्याप तरी नियमित कर्ज आणि व्याज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळालेला नाही. याबाबत राज्य सरकार सजग असून अशा शेतकऱ्यांना तीन लाखापर्यंत बिनव्याजी कर्ज देण्यात येणार असल्याचे अजित पवार यांनी हिवाळी अधिवेशनात विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर देताना सांगितले. तसेच नियमितपणे कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करायची आहे मात्र त्या अगोदर राज्याच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा करणे महत्त्वाचे असल्याचे सांगून मदतीची इच्छा आहे पण राज्याची आर्थिक स्थिती नसल्याचे सांगत अजून काही दिवस तरी हा विषय लांबणीवर पडणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.