‘पीएम किसान’ योजनेच्या निधीत कपात

किसानवाणी :
 संसदेत १ फेब्रुवारी २०२१ रोजी सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पीएम किसान योजनेतील निधीत कपात केली आहे. देशभरात कृषीविषयक कायद्यांवरून चालू असलेल्या शेती आंदोलनांमुळे पीएम किसान निधीत वाढ करण्यात येईल अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत होती. परंतु अर्थमंत्री सीतारामन यांनी शेतकरी वर्गाचा मोठा अपेक्षाभंग केला आहे.

पंतप्रधान किसान योजनेच्या अंतर्गत नोंदणीकृत शेतकऱ्यांच्या खात्यात दरवर्षी ६००० रूपये आर्थिक सहाय्य दिले जाते. चार – चार महिन्यांच्या कालावधीत २००० रूपयांच्या तीन हप्त्यात ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जाते. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी या योजनेसाठी आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये ७५,००० कोटीची घोषणा केली होती. त्या रक्कमेत यंदाच्या आर्थिक वर्षात १०,००० कोटींची कपात करण्यात आली असून ही रक्कम ६५,००० कोटींवर आणली आहे. मागील आर्थिक वर्षात या योजनेवर साधारणतः ६५,००० कोटी रक्कम खर्ची पडली आहे, त्यामुळे देखील या रक्कमेत कपात करण्यात आली असण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

उत्तरप्रदेश सरकारकडून १ फेब्रुवारी पासून समाधान दिवसाचे आयोजन (समाधान दिवस) :
उत्तर प्रदेश सरकार १ ते ३ फेब्रुवारी पर्यंत पंतप्रधान किसान सन्मान निधी – समाधान दिवसाचे आयोजन केले आहे. या दिवशी ज्या शेतकऱ्यांना पीएम किसान योजनेतून पैसे मिळण्यास अडचणी येत आहेत, त्यांच्या समस्या सोडवण्यात येणार आहेत.

पीएम किसान योजनेचे पैसे मिळण्यास येणाऱ्या अडचणी :
पीएम किसान योजनेची कार्यवाही करीत असताना आत्तापर्यंत काही बाबी प्रकर्षाने समोर आल्या आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने शेतकर्‍याचे आधार नंबर चुकणे, बँक खाते क्रमांकात चुका, आयएफएससी कोड मध्ये चुका अशा प्रकारच्या तांत्रिक चुकांमुळे पैसे मिळत नाहीत.