हरितगृह उभारणीसाठी शासन देतय लाखो रूपयांचे अनुदान, ‘या’ ठिकाणी करा अर्ज

किसानवाणी :
फलोत्पादन क्षेत्राच्या सर्वकष विकासासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान या महत्वाकांक्षी अभियानाची सुरूवात केली आहे. देशातील फलोत्पादन क्षेत्राचे उत्पादन दुप्पट करणे हा अभियानाचा प्रमुख उद्देश आहे. यासाठी गुणवत्तापूर्ण लागवड साहित्य निर्माण करणे, नविन फळबागांची लागवड करणे, जुन्या फळबागांचे पुनरूजीवन करणे, सामुहिक शेततळ्यांच्या माध्यमातून सिंचन क्षमता वाढविणे, हरितगृह, शेडनेट हाऊस मध्ये नियंत्रित शेती करणे, एकात्मिक अन्नद्रव्ये व एकात्मिक कीड व्यवस्थापन, सेंद्रिय शेती, मनुष्यबळ विकास, काढणीपश्चात व्यवस्थापन या बाबींसाठी अर्थसहाय्य देण्यात येते. सन २०१४-१५ पासुन केंद्रशासनाने सदरचे कार्यक्रम एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान अंतर्गत Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH) राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

योजनेचा उद्देश :-
१. शेतकऱ्यांना उच्च दर्जाच्या व उच्च प्रतिच्या निर्यातक्षम पिकांच्या लागवडीसाठी आर्थिक सहाय्य करणे.
२. ग्रामीण भागातील युवकांना कृषि क्षेत्रात स्वयंरोजगार उपलब्ध करुन देणे.
३. फलोत्पादन क्षेत्रात बिगर हंगामी पिके घेण्यासाठी व उच्च तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणे.

लाभार्थीच्या निवडीचे निकष 
१. शेतकऱ्याने योजनेअंतर्गत अर्ज करताना त्यांच्या स्वत:च्या मालकीची जमीन असणे आवश्यक आहे. 
२. स्वत:च्या मालकीची जमीन नसल्यास शेतकऱ्यांच्या आपसातील भाडेपट्टा करार या योजनेत ग्राह्य धरण्यात येणार नाही. तथापि शेतकऱ्यांने शासकिय किंवा निमशासकिय घेतलेल्या जमिनीवर हरितगृह व शेडनेटगृह उभारावयाचे झाल्यास, दीर्घ मुदतीचा (किमान १५ वर्ष) व दुय्यम निबंधकाकडे नोंदणीकृत केलेला भाडेकरार या योजनेत ग्राह्य धरण्यात येईल. 
३. हरितगृह व शेडनेटगृहामध्ये फलोत्पादन पिकांची लागवड करणे बंधनकारक आहे.
४. शासकीय योजनेंतर्गत नोंदणीकृत गटातील एकाच गावातील पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक शेतकरी हरितगृह/ शेडनेटगृह उभारणी करण्यास इच्छुक असतील किंवा उभारणी केलेली असेल, अशा नोंदणीकृत गटातील  शेतकऱ्यांना हरितगृह/ शेडनेटगृहामधील लागवड साहित्य तसेच पुर्वशितकरणगृह, शीतखोली किंवा शीतगृह व  शीत वाहन या घटकांसाठी हॉर्टनेट प्रणालीवर अर्ज केल्यास जिल्ह्यास दिलेल्या लक्षांकाच्या मर्यादेत सदर शेतकऱ्यांना लाभार्थी निवडीमध्ये प्राधान्य देण्यात येईल.
५. या योजनेअंतर्गत वैयक्तिक शेतकरी, शेतकऱ्यांच्या सहकारी संस्था, भागीदारी संस्था, शेतकऱ्यांच्या उत्पादक कंपन्या (Farmers Producer Company), शेतकरी समुह व बचत गट (पुरूष/महिला) यांना लाभ घेता येईल. 

अर्ज कुठे करावा 
एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानाचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुक शेतकऱ्यांनी हॉर्टनेट https://hortnet.gov.in/ या ऑनलाईन संकेतस्थळावर  नोंदणी करावी.

आवश्यक कागदपत्रे
7/12 उतारा, 8-अ, आधार कार्डाची छायांकीत प्रत, आधार संलग्न बँक खात्याच्या पासबुकच्या प्रथम पानाची छायांकित प्रत, संवर्ग प्रमाणपत्र (अनु.जाती/अनु.जमाती शेतकऱ्यांसाठी), पासपोर्ट आकाराचा सद्यस्थितीचा फोटोग्राफ, विहीत नमुन्यातील हमीपत्र (प्रपत्र-2) इत्यादी आवश्यकतेनुसार कागदपत्रे संकेत स्थळावर अपलोड करावीत.

अंमलबजावणी कार्यपद्धती 
सोडत पध्दतीद्वारे तयार केलेल्या जेष्ठता सुचितील क्रमानुसार तालुक्याच्या मंजूर आर्थिक लक्षांकाच्या अधिन राहून तालुका कृषि अधिकारी यांनी पुर्वसंमती द्यावी.
पूर्वसंमती पत्र घेते वेळी शेतकऱ्यांस विहीत नमून्यात बंध पत्र तालुका कृषि अधिकारी कार्यालयास सादर करावे लागेल

‘या’ बाबी बंधनकारक
१. हरितगृह  शेडनेटगृह या बाबींचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांना तीन ते पाच दिवसांचे तांत्रिक  प्रशिक्षण अनिवार्य करण्यात आलेले आहे. 
२. हरितगृह उभारणी करताना तांत्रिक निकषानुसार BIS मानांकनाप्रमाणे साहित्य वापरणे बंधनकारक  राहील. 
३. हरितगृह उभारणीसाठी जिल्हास्तरावरील नोंदणीकृत सेवा पुरवठादारांपैकी शेतकऱ्यांनी आपल्या पसंतीनुसार सेवा पुरवठादारांची निवड करावी. तसेच शेतकरी स्वत: शेडनेट/ हरितगृहाची उभारणी करु शकतात. सेवा पुरवठादारांकडुन किंवा शेतकऱ्याने स्वत: शेडनेट / हरितगृहाची उभारणी   करावयाची असल्यास मार्गदर्शक सूचनेतील तांत्रिक निकषानुसार BIS मानांकनाप्रमाणे साहित्य वापरण्याची  व उभारणीची जबाबदारी संबधित सेवा पुरवठादारांची/ शेतकऱ्याची राहील.

  • ज्येष्ठता सुचीनुसार हरितगृह /शेडनेट हाऊस उभारणीकरिता पुर्वसंमती प्राप्त झाल्यानंतर शेतकऱ्याने सविस्तर प्रस्ताव तालुका कृषि अधिकारी यांचेकडे सादर करावा.
  • हरितगृह/शेडनेटगृह उभारणीकरिता पूर्वसंमतीपत्र मिळाल्यापासून शेतकऱ्यांनी १५ दिवसांच्या आत काम सुरु करणे बंधंनकारक आहे अन्यथा देण्यात आलेली पुर्वसंमती रद्द समजण्यात येईल. तसेच शेतकऱ्याने पुर्वसंमती दिनांकापासून तीन महिन्याच्या आत काम पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
  • या योजनेअंतर्गत एका लाभार्थ्यास हरितगृह व शेडनेटगृहासाठी जास्तीत जास्त ४००० चौ.मी. क्षेत्र मर्यादेपर्यंत लाभ घेता येईल. यापुर्वी कोणत्याही शासकीय योजनेतंर्गत (एन.एच.एम /आत्मा/ आर.के.व्ही.वाय./ जलसुधार प्रकल्प/ पोकरा इतर) लाभ घेतला असल्यास अशा सर्व योजना मिळून प्रति लाभार्थी जास्तीत जास्त ४००० चौ.मी. क्षेत्र मर्यादेपर्यंतच अनुदान लाभ देय आहे. त्यानुसार हरितगृह व शेडनेटगृह प्रकाराच्या प्रति लाभार्थी ४००० चौ.मी. क्षेत्र मर्यादेच्या अधिन राहून या पूर्वी लाभ घेतलेले क्षेत्र वगळून उर्वरित क्षेत्रासाठी या योजनेचा लाभ घेता येईल.

हरितगृहाचे प्रकार
१. वातावरण नियंत्रित हरितगृह (Climate Control Polyhouse) :-
या प्रकारच्या हरितगृहामध्ये तापमान व आर्द्रता सूक्ष्म सिंचन तंत्र वापरुन निंयत्रित केली जाते. यामध्ये मिनी / मायक्रो स्प्रिंकलर किंवा फॉगर्सचाश्वापर पिकांच्या आवश्यकतेप्रमाणे केला जातो. या प्रकारच्या हरितगृहासाठी वायूवीजन पंखे (Exhaust Fan), सेल्यूलोजचे पडदे (पॅड), आवश्यक आहेत. फॅन, पॅड व सुक्ष्म सिंचनासाठी विजेची गरज असते. तसेच पडद्यावर पाणी पडण्यासाठी विद्युत पंप तसेच नळ जोडणी असणे आवश्यक आहे. 

२. नैसर्गिक वायुविजन हरितगृह (Open Vent Polyhouse) :-
या प्रकारचे हरितगृह नैसर्गिक वायुवीजनावर आधारित असून या आधारे पिकांच्या आवश्यकतेप्रमाणे तापमान, आर्द्रता व कार्बनडाय-ऑक्साईड वायूचे प्रमाण राखता येते. यामध्ये किटक व जिवाणूंचा प्रवेश टाळण्यासाठी प्लॅस्टीकची जाळी वापरण्यात येते.

अनुदान वितरण-
जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी स्तरावरुन देय अनुदान pfms प्रणाली द्वारे थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येईल.
१. नैसर्गिक वायूविजन प्रकाराच्या हरितगृहासाठी (OVPH) कमीतकमी ५०० चौ.मी. जास्तीत जास्त ४००० चौ.मी. क्षेत्र मर्यादेपर्यंत महत्तम मापदंडानूसार येणाऱ्या खर्चाच्या ५० टक्के अथवा प्रत्यक्ष खर्चाच्या ५० टक्के यापैकी जे कमी असेल ते अनुदान सर्व प्रकारच्या लाभार्थींना देय राहील.
२. वातावरण नियंत्रित प्रकारच्या हरितगृहासाठी (CCPH) कमीतकमी १००० चौ.मी. तर जास्तीत जास्त ४००० चौ.मी. क्षेत्र मर्यादेपर्यंत महत्तम मापदंडानूसार येणाऱ्या खर्चाच्या ५० टक्के अथवा प्रत्यक्ष खर्चाच्या ५० टक्के यापैकी जे कमी असेल ते अनुदान सर्व प्रकारच्या लाभार्थींना देय राहील.

अधिक माहिती – सविस्तर मार्गदशक सुचना www.krishi.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावरील योजना/मार्गदर्शक सुचना/ फलोत्पादन विभागांतर्गत उपलब्ध आहेत