शरद पवारांच्या निवास्थानी ठरला राज्यातील कृषी कायद्याबद्दलचा नवा प्लॅन; महसूल मंत्र्यांनी दिली ‘ही’ माहिती…

किसानवाणी : केंद्राच्या कृषी कायद्यावरून शेतकऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेत आंदोलने केली होते. महाराष्ट्रातूनही या कायद्याला मोठा विरोध करण्यात आला होता. मोदी सरकारने मंजूर केलेला कृषी कायदा राज्यात लागू करण्यात आला नव्हता. त्याऐवजी कृषी कायद्यात सुधारणार करण्यात येणार असून नवीन कायदा राज्यात आणला जाणार आहे, अशी माहिती राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात (Balasaheb Thorat ) यांनी दिली. पावसाळी अधिवेशनात हा कायदा आणण्यात येणार आहे, असंही थोरात यांनी स्पष्ट केलं.

बाळासाहेब थोरात, कृषीमंत्री दादा भूसे यांनी आज राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या घरी भेट घेतली. या भेटीत मोदी सरकारच्या कृषी कायद्याबद्दल चर्चा झाली. या भेटीनंतर पत्रकार परिषद घेऊन बाळासाहेब थोरात यांनी ही माहिती दिली.

‘आज आम्ही शरद पवार यांची भेट घेतली. केंद्राने कृषीचे कायदे पास केले त्यात ज्या त्रुटी आहेत. त्यात शेतकऱ्यांना मदत करायची आहे. कायद्यात दुरुस्ती करायची आहे, याबाबत चर्चा झाली. केंद्राच्या कायद्यातील तरतुदीबाबत चर्चा केली. कायद्यात जी दुरुस्ती करायची आहे ती केली जाणार असून 5 जुलै पावसाळी अधिवेशनात कायदा आणणार आहोत, असंही थोरात यांनी सांगितलं.

केंद्राने कृषी कायदा आणून त्याला गोंडस नाव दिले. शेतकरी कुठेही माल विकू शकतो. पण त्यात नुकसान होऊ शकते. APMC पद्धत चालू राहणार आहे. येत्या अधिवेशनात हा कायदा संमत करू, त्याच्या तरतुदी बाबत आमची चर्चा सुरू आहे. बँक ऍक्ट मधील सुधारणा बाबत आम्ही चर्चा केली. याबाबत सुद्धा कायदा करणे आवश्यक आहे किंवा न्यायालयीन लढाई करणे हे दोन पर्याय उपलब्ध आहेत, याबाबत चर्चा झाली, अशी माहिती बाळासाहेब पाटील यांनी दिली.

पीकविम्या संदर्भात कृषिमंत्री दादा भुसे म्हणाले :
पिक विम्यासंदर्भात केंद्र सरकारची जी नियमावली आहे ती देशभर लागू आहे. पिक विम्यात 5800 कोटी जमा झाले आहेत. शेतकर्‍यांना त्यातून 800 ते 1 हजार कोटी रुपये नुकसानभरपाई मिळतेय. याबाबत आम्ही चर्चा करतो आहोत. विमा कंपन्यांच्या नफ्याला मर्यादा घालण्याबाबतचे मॉडेल लागू करण्याचा विचार सुरू आहे. बीड जिल्ह्यात हे मॉडेल सध्या सुरू आहे. आम्ही केंद्र सरकारच्या पातळीवर याचा पाठपुरावा करतोय, अशी माहिती कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी दिली.

Kisanwani: