कृषि कायद्यांविरोधात पंजाब, हरियाणा आणि उत्तरप्रदेशातील शेतकरी इतके आक्रमक का? ‘हे’ आहे कारण..!

किसानवाणी :
शेतकऱ्यांनी वादग्रस्त शेती कायद्यांवर आक्षेप घेत हे तिन्ही कायदे मागे घेण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे. केंद्र सरकारसोबतच्या प्रत्येक बैठकीत शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांकडून सातत्याने कायदे मागे घेण्याचीच मागणी लावून धरली जात आहे. वास्तविक हे कायदे केंद्र सरकारचे असल्याने ते देशभर लागू होणार आहेत. असे असले तरी पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशातील शेतकरी या कायद्यांविरोधात अधिक आक्रमक झाले आहेत. परंतु या राज्यांमधील शेतकरी इतके का आक्रमक झालेत हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता पुढीलप्रमाणे उत्तरे मिळाली आहेत.

सरकार कृषी उत्पन्न बाजार समिती किंवा अॅग्रिकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी (APMC) च्या माध्यमातून देशभरात केवळ 10 टक्के शेतमालाचीच खरेदी करते. असं असलं, तरी एकट्या पंजाबमध्ये तब्बल 90 टक्के शेतमालाची खरेदी ही APMC च्या माध्यमातून होत असते. हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशमधील धान उत्पादनांचीही हीच परिस्थिती आहे. यामुळे याचा सरळ अर्थ निघतो की, खुल्या बाजारात केवळ 10 टक्के मालच विकला जातो.

महत्त्वाची बाब म्हणजे देशातील एकूण बाजारसमित्यांपैकी तब्बल 33% बाजारसमित्या या एकट्या पंजाब राज्यात आहेत. आणि विशेष म्हणजे देशातल्या फक्त 6 टक्के शेतकऱ्यांनाच किमान हमी भाव (MSP) मिळतो. यामध्ये पंजाब-हरियाणाच्या शेतकऱ्यांचे प्रमाण अधिक आहे. नव्या कायद्यानुसार, पंजाबमधला कुठलाही शेतकरी त्याचा माल राज्यात किंवा राज्याबाहेरच्या खुल्या बाजारात विकू शकतो. असे असले तरी बाजारसमित्यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना पैसे मिळण्याची असलेली शाश्वती आणि बाजारसमित्यांचे अस्तित्व शिल्लक राहील की नाही याबाबतच साशंकता निर्माण होऊ लागल्याने पंजाब-हरियाणाचे शेतकरी अधिक आक्रमक पणे रस्त्यावर उतरले आहेत. 

शेतकरी वर्गाच्या म्हणण्यानुसार, नव्या कृषी कायद्यांमुळे हळूहळू बाजार समित्यांचे अस्तित्व धोक्यात येईल. यामुळे खासगी कंपन्यांना अधिक वेगाने फोफावतील आणि त्यांची एकाधिकारशाही निर्माण होईल. खाजगी कंपन्यांची ही एकाधिकारशाही शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पादन ज्या दरात मागतील त्या दरात विकण्यास भाग पाडेल. अशा परिस्थितीत किमान हमी भाव ही संकल्पनाच बाजारातून हद्दपार होईल. आणि हीच मोठी भिती शेतकरी वर्गाला वाटते आहे.  

सध्याच्या शेतमाल खरेदी विक्री व्यवस्थेचा विचार केल्यास बाजार समित्यांभोवती मोठी अर्थव्यवस्था उभी आहे. राज्य सरकारला बाजारसमित्यांमधील व्यवहारांवर कर लावता येतात. यामुळे शेतकऱ्यांबरोबर मध्यस्थ आणि अडत्यांचाही फायदा होतो. असे असले तरी या व्यवस्थेला ही अनेकांनी आक्षेपही घेतले आहेत. 

सरकारच्या म्हणण्यानुसार, APMC ला खासगी पर्याय उभे केले तर स्पर्धा वाढून त्याचा शेतकरी आणि ग्राहकांना अधिक फायदा होईल.परंतु कृषीतज्ज्ञांच्या मते खासगी क्षेत्राला, बाजार समित्या बंद व्हाव्यात हेच अपेक्षित असून या व्यवस्थेवर  त्यांची पकड मजबूत करता येईल. परिणामी  देशाची बहुतांशी अर्थव्यवस्था ठराविक भांडवलदारांच्या हातात जाऊन शेतकरी आणि सर्वसामान्य वर्ग अधिक भरडला जाईल.