एफआरपी ठरवणाऱ्या विद्वानांना राजू शेट्टी काय म्हणाले पहा?

किसानवाणी : कृषिमूल्य आयोग एफ आर पी ठरवताना  सरकारचे सोय बघून ठरवते की उत्पादन खर्च बघून हे अगोदर त्यांनी स्पष्ट करावे. केंद्र शासनाने उसाच्या एफआरपी मध्ये पन्नास रुपयांची वाढ केली आहे. परंतु ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हातात काहीच पडत नसल्याची टीका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी केलीय.

यावर पुढे बोलताना शेट्टी म्हणाले की, कृषिमूल्य आयोगाने 2012 साली केंद्र सरकारला ऊसाला सतराशे रुपये एफ आर पी सुचवली होती. त्यावेळी डिझेलचा भाव 46 रुपये प्रतिलिटर असा होता. आज डिझेलचा दर 98 रुपये असताना, उसाची एफआरपी केवळ दोन हजार 900 रुपये आहे. जर पेट्रोल आणि डिझेल यांचा भावाचा विचार केला तर एका वर्षात 22 ते 24 रुपये दरवाढ झाली आहे.  त्या तुलनेने उसाचा दर केवळ पन्नास रुपये वाढवला आहे. त्यामुळे खर्च किती व पदरात किती पडणार हाच प्रश्न आता शेतकर्‍यांना पडला आहे.

कृषिमूल्य आयोग फक्त राजकीय सोयीसाठी उसाची एफआरपी कमी ठरवत आहे. परंतु यामध्ये शेतकरी भरडला जात आहे. शेतकऱ्यांचा वास्तव उत्पादन खर्च मान्य झाल्याशिवाय शेतकऱ्यांना कुठल्याच प्रकारचा फायदा होणार नाही. या कृषी मूल्य आयोग आला जाग कधी येणार व शेतकऱ्यांना न्याय कधी मिळणार असा प्रश्न उपस्थित करत 50 रुपयांची एफआरपी वाढ ही तुटपुंजी असल्याची टीका शेट्टी यांनी केली आहे.

Kisanwani: