… यामुळे शेतकऱ्यांना मिळेल हमीभावाऐवजी हमखास भाव!

किसानवाणी : ‘ई-पीक पाहणी’ मोबाईल ॲप शेतकऱ्यांना आपलेसे करुन घेईल. राज्यभरात राबविला जाणारा ई-पीक पाहणी प्रकल्प देशासाठी मार्गदर्शक ठरेल. त्यामुळे तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करीत आता ‘एक जिल्हा – एक पिक’ हा ब्रॅंड बनवावा, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले. सह्याद्री अतिथीगृह येथे ‘ई पीक पाहणी’ प्रकल्पाचे ऑनलाईन लोकार्पण आले. यावेळी ते बोलत होते. महसूल आणि कृषी विभागाच्या वतीने ई-पीक पाहणी हा संयुक्त प्रकल्प येत्या स्वातंत्र्य दिनापासून राबविण्यात येत आहे.

मोबाईल ॲपचे ऑनलाईन लोकार्पण केल्यानंतर मुख्यमंत्री म्हणाले, काही वर्षांपूर्वी शेतकऱ्याला स्वत:चा सातबारा पाहायला मिळण्यासाठी खूप कष्ट करावे लागत असे. पण शेतकऱ्यांना आपला सातबारा मोबाईलमध्ये पाहणे शक्य झाले आहे. त्यामुळे ‘ई-पीक पाहणी’ मोबाईल ॲप शेतकऱ्यांना आपलेसे करुन घेईल. तसेच राज्यभरात राबवण्यात येणारा हा प्रकल्प देशासाठीही मार्गदर्शक ठरेल असा विश्वास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केला.

तंत्रज्ञानाच्या वापरातून ‘एक जिल्हा-एक पीक’ ही संकल्पना राबविल्यास त्याचा ब्रॅंडही बनवता येईल. याचा अर्थ असा नाही, की फक्त एकच पीक पिकवावे लागेल. पण आपल्याला एका जिल्ह्यात एखादे प्रमुख पीक पुढे आणून त्याला हमखास भाव देण्यासाठी प्रयत्न करता येईल. शेतकऱ्याला तंत्रज्ञानावर आधारित सेवा देण्याची गरज आहे. मंगळावरचे पाणी शोधण्यापेक्षा आधी आपल्या शेतकऱ्याला पाणी व इतर सेवा दिल्या पाहिजे, असे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले. 

कृषिमंत्री भुसे यावेळी म्हणाले, की स्वतःच्या शेतातील पिकाची नोंद स्वतः करण्याची संधी शेतकऱ्याला उपलब्ध करून देणारा आजचा दिवस ऐतिहासिक स्वरूपाचा आहे. बाजारात महाराष्ट्राच्या पिकांचा एक ब्रॅंड असावा तसेच विकेल ते पिकवावे, अशी संकल्पना मुख्यमंत्र्यांची आहे. ती पूर्ण होण्यासाठी या प्रकल्पाची मदत होणार असल्याचे मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.

यावेळी  महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, कृषिमंत्री दादाजी भुसे, महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार, ऑनलाईन पद्धतीने कृषी राज्यमंत्री डॉ.विश्वजीत कदम, मुख्य सचिव सीतराम कुंटे,  महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ.नितीन करीर, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, जमाबंदी आयुक्त व संचालक निरंजन सुधांशू, टाटा ट्रस्टचे मुख्य सल्लागार जयंतकुमार बांठिया, टाटा ट्रस्टचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीनाथ नरसिंहन, ई फेरफार प्रकल्पाचे राज्य समन्वयक रामदास जगताप, यांच्यासह महसूल विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.

Kisanwani: